ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਲਖ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਚ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ vs ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਜਦਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ vs ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਣੂੰਕੇ 'ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
